भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर का आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच सहमति के बाद सत्र बुलाने के फैसले पर मुहर लग गई है। विधानसभा सत्र की पहली बैठक के 69 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुलाये जा रहे इस विशेष सत्र मेेंं मध्यप्रदेश के समग्र विकास पर चर्चा की जाएगी। यह मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का आठवां सत्र होगा। सत्र सुबह 11 बजे से होगा। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है।
विधानसभा के गठन के बाद सबसे पहला सत्र 17 दिसंबर 1956 से शुरू हुआ था और इस दिन पहली बैठक हुई थी। इसी को देखते हुए विधानसभा सचिवालय द्वारा 17 दिसंबर को विधानसभा के पहले सत्र को 69 साल पूरा होने पर इस सत्र को बुलाया गया है। बता दें कि इसके पहले 1 दिसम्बर से 5 दिसंबर तक चार दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया था। विधानसभा का विशेष सत्र इसके पहले भी कई बार बुलाया जा चुका है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2020 में मुख्यमंत्री बनने के बाद विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी के कार्यकाल में भी विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। इसके अलावा कई अन्य मौकों पर भी विशेष सत्र हो चुके हैं।
भविष्य की रणनीति पर चर्चा
यह सत्र भले ही एक दिन का हो, लेकिन इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मध्यप्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न दलों के विधायकों को प्रदेश के विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में सरकार पिछले दो वर्षों में किए गए कामों और उपलब्धियों को भी विधानसभा के सामने प्रस्तुत कर सकती है। साथ ही आगे किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। एक दिन का यह सत्र छोटे समय का जरूर है, लेकिन प्रदेश के दीर्घकालिक विकास को लेकर महत्वपूर्ण विमर्श का मंच बनने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र से संबंधित सभी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।
