स्थाई होंगे संविदा कर्मचारी, पर देनी होगी परीक्षा
भोपाल। मप्र सरकार जल्द ही प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों में 49 हजार 263 पदों पर भर्तियां करने जा रही हैं। इन भर्तियों से बिजली कंपनियों में चली आ रही कर्मचारी अधिकारियों की कमी पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा की जा रही इस बंपर भर्ती में बिजली कंपनियों में पूर्व से संविदा और आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों की धडक़नें बढ़ गई हैं। हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए स्थाई होने के लिए इन कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार इन संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को उम्र और अनुभव के हिसाब से छूट देगी। इसके लिए इन्हें अलग से 20 नंबर दिए जाएंगे।
मप्र की मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में इस भर्ती के बाद नियमित पदों की संख्या बढक़र 77 हजार 298 हो जाएगी। 14 साल बाद होने जा रही इस भर्ती अभियान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार अगले तीन सालों में इस भर्ती अभियान को पूरा करेगी। इस भर्ती अभियान में पूर्व से काम कर रहे इंजीनियरों को भी फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे संविदा कर्मचारियों को भर्ती अभियान में अलग से बोनस अंक किए जाएंगे, लेकिन शासन के इस फैसले से विरोध शुरू हो गया है।
कर्मचारी कर रहे सीधे नियमित करने की मांग
संविदा बिजली कर्मचारियों ने सरकार ने बिना परीक्षा नियमित करने की मांग करते हुए भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया है। कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स के नेतृत्व में इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के अध्यक्ष वीकेएस परिहार सवाल उठाते हैं कि, जब संविदा कर्मचारी पहले ही परीक्षा देकर बिजली कंपनियों में आए थे, तो नियमित करने एक बार फिर परीक्षा कराने की आवश्यकता क्या है। 5 हजार संविदाकर्मियों को सीधे नियमित किया जाना चाहिए। यह सभी करीबन 15 से 20 सालों से बिजली कंपनियों में काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को भर्ती अभियान शुरू करने से पहले इन्हें नियमित करना चाहिए।
इतने पदों पर भर्ती होगी
भर्ती अभियान में 211 सहायक यंत्री, 1339 जूनियर इंजीनियर, 8094 लाइन सहायक और 20 हजार 118 पदों पर लाइन परिचालक की भर्ती होगी। इसके अलावा अन्य दूसरे पदों पर भी भर्तियां होंगी।
इनका कहना है
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई के मुताबिक, ऐसे कर्मचारियों को उनकी उम्र और अनुभव के आधार पर अलग से बोनस अंक दिए जाएंगे। साथ ही उम्र में भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। बिना परीक्षा पास किए किसी की भी भर्ती नहीं की जाएगी।
