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Home मध्यप्रदेश भोपाल

राहुल गांधी सिखायेंगे ‘नये नेताओं’ को राजनीति के दांव-पेंच

मप्र कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की 10 दिन लगेगी पचमढ़ी में क्लास

Politics Mirror by Politics Mirror
November 1, 2025
in भोपाल, मध्यप्रदेश
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राहुल गांधी सिखायेंगे ‘नये नेताओं’ को राजनीति के दांव-पेंच
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-अरुण पटेल

भोपाल। एक ओर जहां समूचे देश की नजर इस समय बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के आने वाले नतीजों की ओर लगी है क्योंकि इसका एनडीए और इंडिया गठबंधन की राजनीति पर व्यापक असर पडऩे वाला है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने विस्तार और नवसृजन अभियान की भी अनदेखी नहीं कर रही है। यही कारण है कि कभी मध्यप्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही सतपुड़ा की सुरम्य वादियों से घिरी हुई सतपुड़ा सुंदरी पचमढ़ी में 2 नवम्बर से 11 नवम्बर तक दस दिवसीय कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसमें बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पचमढ़ी आयेंगे। वे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे और एक रात भी वहीं बितायेंगे। इस शिविर में नये जिला अध्यक्ष राजनीतिक रणनीति, संगठन संचालन, संवाद कौशल व अनुशासन पर विशेष सत्र रखे जायेंगे। पूरे मनोयोग और प्रतिबद्धता के साथ यदि जिला अध्यक्षों को काम करना है तो शारीरिक तंदुरुस्ती भी बहुत जरुरी है इसलिए इसके लिए सुबह योग और मार्शलआर्ट के सत्र भी होंगे। जिससे आत्मबल और आत्म नियंत्रण का संदेश दिया जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि शिविर का अधिकाधिक लाभ कांग्रेस संगठन को मैदानी स्तर तक मजबूत बनाने में मिल सके।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा के.सी. वेनुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेता भी आनलाइन या प्रत्यक्ष रुप से मार्गदर्शन देंगे। इस प्रशिक्षण में जिला अध्यक्षों को बूथ प्रबंधन, मतदाता संवाद, जनसंपर्क और संगठन की मजबूती के गुर सिखाये जायेंगे वहीं योग व मार्शल आर्ट के सत्र में उन्हें आत्मविश्वास और संयम बनाये रखने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। आजकल सोशल मीडिया की भी अहम् भूमिका हो गयी है इसलिए जिलाध्यक्षों को सोशल मीडिया व डिजीटल प्लेटफार्म का प्रभावी उपयोग किस प्रकार किया जाए इसका भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें एआई टूल्स के प्रयोग, गलत सूचनाओं की पहचान और फेक न्यूज से कैसे निपटें इसके लिए भी सत्र होंगे। नेताओं को यह भी बताया जायेगा कि किस तरह जनसंवाद, सोशल मीडिया और जमीनी स्तर के कार्यक्रमों के बीच समन्वय बनाकर पार्टी के संदेश को आम जनता तक पहुचाया जाये। देखने वाली बात यही होगी कि प्रशिक्षण के बाद जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय होंगे तब वे उन मैदानी और क्षमतावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तलाश कर पायेंगे जो किसी बड़े नेता या जिलाध्यक्षों के ड्राइंग रुम या उनकी गणेश परिक्रमा को तवज्जो न देते हुए केवल पार्टी के प्रति समर्पित हों और मैदानी स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ हो।

मुख्यमंत्री कर रहे समाज के हर वर्ग का दिल जीतने की कोशिश

एक ओर जहां कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बेचैन नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आदिवासियों के साथ ही समाज के हर वर्ग का दिल जीतने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों का भी दिल जीतने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि मध्यप्रदेश में एक नया आयोग गठित होगा जो यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा लेगा और प्रमोशन भी करेगा। यह आयोग वेतन विसंगति, ग्रेड-पे में सुधार, पदनाम में बदलाव जैसी मांगों का परीक्षण कर सरकार को रिपोर्ट देगा और उसके आधार पर ही सुधार लागू किए जायेंगे। आयोग समय-समय पर दस लाख से ज्यादा नियमित, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी तथा स्थायी कर्मियों के कल्याण से जुड़े कामों को देखेगा। कर्मचारियों को यह तोहफा डॉ. यादव ने मंत्रालय परिसर में आयोजित कर्मचारियों के दीपावली मिलन समारोह को सम्बोधित करते हुए दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि अलग-अलग पदों को भरने के लिए अलग-अलग परीक्षायें न कराना पड़े इसलिए नया आयोग गठित किया जा रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से कर्मचारियों को तोहफा दे दिया।

और यह भी

मध्य प्रदेश विधानसभा के 1 दिसंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक होने वाले विधानसभा के छोटे सत्र को लेकर राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इस प्रकार विधानसभा के छोटे सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इतने छोटे सत्र में जन- समस्याओं को नहीं उठाया जा सकता इसलिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर अवधि बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि सत्र में केवल चार बैठक ही हो सकेंगी तथा यह अवधि प्रदेश के ज्वलंत सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि प्रदेश इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है इसलिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि इन विषयों पर गहराई से चर्चा हो सके।

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